ਜਲੰਧਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਧਾਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 1818 ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1167 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 20 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ 1.24 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਟੱਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.24 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਟ੍ਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਵਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ਸਰਕਾਰ
ਰੈਗੂਲੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਬੈਕ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼
ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕਲ ਹਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ¸ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 6:35 pm 31 august 2018
