ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਓਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਬਾਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਟਾਇਮ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
