ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦ, ਮਟੀਆ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸੀਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲੇ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਫੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਟੀਆ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ 66 ਫੀਸਦ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਲਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਕੁੱਲ 672 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 61.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੋ 2015 ਦੇ 67.47 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
