ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਤੇ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 502 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਜੇਕਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ
