ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਬ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੇਤ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਖੌਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੂਬ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕੈਪਟਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਫ਼ੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਣਪੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
