ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਰਭਯਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਨੈ ਦੀ ਕੁਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
