ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈਡੀ ਤੇ ਐਮ ਜਮੇਸ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਲਈ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧ ਰਿਹਾ।
ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।
