ਮਾਨਸਾ (6 ਦਸੰਬਰ) ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨ. ਐਮ. ਸੀ. – 2019 ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ -295 ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਉਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ
ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਚੰਦ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ
ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਿ੍ਯੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋੲਿਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਿਹਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ
ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹਨ , ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੁਸਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 20% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ
ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ
ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰਾ ਲਾਊ
ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ , 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅੰਦਰ 16ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ
ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜ
ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਾਲ ਲਾਂਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਰਘਬੀਰ ਚੰਦ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮੱਤੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰਾਂ
ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੀਏ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐਚ ਐਸ ਰਾਣੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ
ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਧਾਨ ਬਲਾਕ ਝੁਨੀਰ,ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੇ੍ਮ ਗਰਗ ਪ੍ਧਾਨ ਬਲਾਕ
ਮਾਨਸਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਗੋਵਾਲ, ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਅੰਬੀ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਭੀਖੀ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਧਾਨ ਬਲਾਕ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
