ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉੱਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਠੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਡੀਸੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਲੋਂ, ਵੜਿੰਗ, ਬੁਲਾਰੀਆ, ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਰਸੇਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੰਨ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
