ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਦੀ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਆਦਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਘੱਗਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ/ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਠੋਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ-ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ‘ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
