ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਲਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 40% ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
