ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਭ ਲਏ ਜਾਣ।
ਦਰਅਸਲ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਲਿਲੋਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਵਕਤ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਦੁਆ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
