ਸਿਰਸਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲਾਈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ 1988 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਮੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਖੋਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
