ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ।
