ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਬਸਿਡੀ (ਰਿਆਇਤ) ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।’
ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
