ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਫਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 36 ਰਾਫਾਲ ਜੈੱਟ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਸਤਿੱਤਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਪਰਮਾਣੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿਰੋਧਕ ਉਪਾਅ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਫਾਲ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਫਾਲ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
