ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
