

ਮਾਨਸਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,(ਹੀਰਾ ਮਿੱਤਲ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ
ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ
ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਖਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ 3
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਅਮਲੋਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ
ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ
ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਨਿਰਨੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਰੋਸ
ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਦਿਨ ਬੀਤ
ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ
ਬਿਨਾਂ ਮੇਚ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਇਸ
ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ
ਦੌਰਾਨ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।






















