ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ‘ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਚਿੱਠੀ-
