ਜਲੰਧਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ): ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਿਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 70 ਤੇ 71 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
-ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਾਇਆ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਜੰਡੂਸਿੰਘਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਤੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ।
-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਡ ਦੀ ਫੋਰਲੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 13 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਾਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੁਪਰ ਦੇ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ
ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਲਵਣ ਪਿੰਡ ਦੀ 1133 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਲਵਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਕੜਪਿੰਡ ਤੇ ਕੋਟਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਕੱਢਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਝ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਾਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 20-22 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
12 ਸੀਐਲਯੂ ਰੱਦ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 12 ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਕੰਮੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜ਼ਿਸ਼ਨ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਸੀਐਲਯੂਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਾਉਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਐਲਯੂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕਨੌਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਈਡੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
