ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਪਏਗੀ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 2011 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 22 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਭੇਟਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ, ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
