ਮਾਨਸਾ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) : ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜ਼ਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 0-18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਥ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋ ਤਿਆਗੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਣ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਅਜੈ ਤਾਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ www.cara.nic.in ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਕਮਰਾ ਨੰ: 33, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 6:੩8 pm 28 September 2018
