ਮਾਨਸਾ 17 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) : ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ , ਸਰਪ੍ਰਸ਼ਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ , ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਚ.ਐਸ ਰਾਣੂ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਾਕੇਸ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ ਸ਼ੰਕਰ , ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਸਤੀਆਂ , ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਤਜਾਰਬੇਕਾਰ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁੰਨਬਾਪ੍ਸਤੀ , ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਕਾਰਣ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 102 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਮੁਕਬਲੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 2 %ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ । ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਡਿਸਪੈਸਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ , ਡਾਕਟਰਾਂ , ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਬੱਜਟ 696 ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਗੈਰਾ ਅਤੇ ਓ ਪੀ ਡੀ ਦੇ ਖਰਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ 75% ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਓ ਪੀ ਡੀ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜ਼ੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਟੂਣਿਆਂ ਟਪਾਣੇ , ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੈਕਟੀਸਨਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ, ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਵੈਕਸੀਨੇਸਨ , ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਅਨੀਮੀਆ, ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨ ਜਾਗਰਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
