ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਡਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਨਮੁਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗ਼ੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ) ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:15 pm 06 JULY 2018