ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ‘ਚ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।