ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ ): ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ, “Punjab conflict of interest prevention and Management Bill 2018” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ,ਅਫਸਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੀ Conflit of Interest ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਪੁੱਜਾ ਸੀ।
