ਮਾਨਸਾ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) : ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਨਆਰਐਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ (ਡੀਐਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਮਾਲਵਾ ਵੇਸ੍ਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ “ਦੁਕਾਨ” ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ “ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ” ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਮੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹3.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ’ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ, ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
