ਮਾਨਸਾ 24 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,(ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ
ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਪ੍ਰੀ
ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ICDS ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾ ਅੰਗ ਹਨ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਿੱਚ 6 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰਕ ਪੋਸਟਿਕ ਆਹਾਠ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ,
ਟੀਕਾਕਰਣ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜਕੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 2
ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ
ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖੀ
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ
ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਖਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਾਰਕੂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ2019 ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ICDS ਸਕੀਮ
ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੀ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਵਰਗੇ
ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ICDS ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿਖੜਵਾ ਅੰਗ
ਹੈ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ
ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ
ਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਾਧਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ
ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਲਾਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੰਸੀ ਰਾਣੀ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਸ਼ੀਲਾ ਰਾਣੀ, ਊਸ਼ਾ
ਰਾਣੀ, ਡਿੰਪਲ ਰਾਣੀ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਕੀ ਰਾਣੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
