ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) : ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਸੂਤਾ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated :17 June 2018
