ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹਨ-
ਆਰਟੀਕਲ 371 A – ਨਾਗਾਲੈਂਡ – ਆਰਟੀਕਲ 371 A ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਆਰਟੀਕਲ 371 F – ਸਿੱਕਿਮ – ਆਰਟੀਕਲ 371 F ਨੂੰ ਸੰਨ 1975 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 371 F ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 371 G – ਮਿਜ਼ੋਰਮ – ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 371 – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ – ਆਰਟੀਕਲ 371 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ।
