ਮਾਨਸਾ 12 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)
ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਤਿੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਨ ਲਾਲ ਮੌੜ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਛਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।