ਭੀਖੀ,23 ਦਸੰਬਰ ( (ਸਾਰਾ ਯਹਾ):ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭੀਖੀ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਮੰਗੀ ੨੦ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦਾ ਜਬਾਬ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸ਼ੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1371/2019 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮਾਨਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਰਾਜ ਸ਼ੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੱੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹੁੱਕਮ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਭਾਗ 20 (1) ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆ ਰਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਉ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀ ਸ਼ੂਚਨਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 250 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਬਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਰਾਜ ਸ਼ੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ੫ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਬਤੌਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉੱਧਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਭੀਖੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਇਨਸ਼ਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰੱਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।