ਮਾਨਸਾ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,(ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ (ਥੋਕ/ਪ੍ਰਚੂਨ) ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਐਨਟੀਅਲਰਜਿਕ, ਐਟੀਰੀਮੇਟਮਾਈਨਜ਼, ਇਨਜੈਕਸ਼ਨ, ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਿਆਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵੇਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਸੇਲ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ/ਮੈਡੀਕਲ/ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ (ਥੋਕ/ਪ੍ਰਚੂਨ) ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਸਟਾਕ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ 25 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ