ਮਾਨਸਾ 11 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) —- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਹੋਵੇ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਅਕਲੀਆ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੈਨ ਪਾਲੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਸ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬਾਂਸਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਭੂਸ਼ਣ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 123 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰੀਬ ਮਰਲਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਣ ਨਾਲ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਭਾਵ 4325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾ ਲਿਆ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 2 ਵਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਸਟਾਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਲਕੋ ਕੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਤੀਸ਼ ਗਰਗ, ਅਸ਼ੋਕ ਭਗਤ, ਅਸੋਕ ਭੰਮਾ, ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਮਨੀ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਜ ਪਾਲੀ, ਅਸੋਕ ਲਾਲੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਬਲਾ, ਵਿਜੈ ਕਾਲਾ, ਹੇਮੰਤ ਮਿੱਤਲ, ਹਨੀ ਭਸੀਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਭੀਮ ਖਿਆਲਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਪੱਤੀ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੋਗਾ, ਬਿੰਦਰਪਾਲ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਧੋ ਮੁਰਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਵਿੱਕੀ ਮਾਖਾ, ਰਵੀ ਮਾਖਾ, ਕਾਲਾ ਭੰਮਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗੋਰੀ, ਅਜੈ ਮੋਨੂੰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਮਾ ਭੁਪਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੀਲਾ,ਟੋਨੀ ਬਾਂਸਲ, ਸੱਤਪਾਲ, ਰੋਕੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੂ ਨਾਗਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪੱਤੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਿੱਟੂ ਤਨੇਜਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ,ਧੀਰਜ ਗੋਇਲ, ਬੱਲੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਨੀਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਨੀਸ਼ ਗੋਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਲੱਕੀ, ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਸ਼ ਭੰਮਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਮਾਖਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।