ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਕਾਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ’ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ‘ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ’ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ’ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।